महाराष्ट्र सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाने जा रही है। 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन कर इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही एक सरकारी आदेश (GR) जारी किया जाएगा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री… Continue reading गोंदिया: सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाने पर रोक, सख्त नियम होंगे लागू

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार कवरेज को ट्रैक करने के लिए ₹10 करोड़ की अनुमानित लागत से एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं, नीतियों और समग्र राज्य शासन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों की निगरानी और विश्लेषण करना है, द इंडियन… Continue reading महाराष्ट्र सरकार समाचार कवरेज पर नज़र रखने के लिए ₹10 करोड़ की लागत से मीडिया निगरानी केंद्र करेगी शुरू