लंबे समय बाद कामठी रोड फ्लाईओवर लैंडिंग का काम शुरू

573.16 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे डबल डेकर कामठी रोड फ्लाईओवर का निर्माण, जो 2018 से चल रहा है, वह पूरा होने के कगार पर है LIC के पास इसकी लैंडिंग साइट पर बड़ी बाधाओं को हल करने की तैयारिया शुरू है l

भू–अर्जन विभाग ने आज से मोहन नगर इलाके में 13 संपत्तियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है . इसकी पुष्टि करते हुए, जिला समाह रणालय के भूमि अधिग्रहण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 15 प्रभावित संपत्तियों में से, स्पष्ट शीर्षक वाली 13 संपत्तियों का अंतिम निपटान आज से शुरू किया गया । अन्य दो संपत्ति मालिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अधिकारी ने कहा, लेकिन इन मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को हल करने के लिए कहा गया था।

सूत्रों ने बताया कि संपत्ति मालिकों की मांग के कारण भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ गई है। NMC के एक सूत्र ने कहा, “राज्य सरकार भी प्रभावित लोगों की मांगों के आगे झुक गई और ₹30 करोड़ का वितरण किया जायगा , जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण निधि भी शामिल है।” नागरिक निकाय ने परियोजना के लिए अपना हिस्सा 9 करोड़ रुपये पहले ही जमा कर दिया था।

महामेट्रो के एक अधिकारी ने कहा, “संपत्तियों का अधिग्रहण न होने के कारण, शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम पिछले कुछ वर्षों से एलआईसी चौक छोर पर लैंडिंग रैंप पर अटका हुआ है।”

अधिकारी ने कहा, एलआईसी चौक से पहले शेष 200 मीटर फ्लाईओवर रैंप को पूरा करने के लिए 15 संपत्तियों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। पूरा होने पर यह फ्लाईओवर वर्धा रोड फ्लाईओवर के बाद शहर का सबसे लंबा पुल होगा।

कामठी फ्लाईओवर एलआईसी चौक से शुरू होता है और ऑटोमोटिव चौक तक चलता है, जो लगभग 5.6 किमी है, और अब तक का सबसे लंबा होगा।

वर्धा रोड पर वायाडक्ट  फ्लाईओवर 3.14 किमी तक फैला है। एक बार चालू होने के बाद, फ्लाईओवर व्यस्त कामठी रोड, विशेष रूप से इंदौरा स्क्वायर, गद्दीगोदाम रोड आदि पर भीड़ को कम कर देगा।सदर वाई आकार के फ्लाईओवर के डिजाइन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर संविधान स्क्वायर से एलआईसी स्क्वायर तक सीधी कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है।

संविधान चौक  से कामठी रोड की ओर आने वाले वाहन चालकों को रेजीडेंसी रोड से डायवर्ट किया जा रह है। डिज़ाइन की खामियों को दूर करने के लिए सदर वाई-आकार के फ्लाईओवर का निर्माण करने वाले एनएचएआई द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है।महामेट्रो ने पहले ही पुलिस उपायुक्त (यातायात) कार्यालय से संपर्क कर छह महीने के लिए अधूरे रैंप स्थल के पास वाहनों के आवागमन को रोकने की अनुमति मांगी है। महामेट्रो के एक अधिकारी ने कहा, रैंप निर्माण पूरा करने के अलावा उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने का काम भी किया जाएगा।