महाराष्ट्र में 1 मई से लागू होगी ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ नीति

महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन को और सरल और सुगम बनाने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) से ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ नीति लागू की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में किसी भी स्थान की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कहीं से भी किया जा सकेगा।

डिजिटल युग में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा और आसान

मंत्री ने बताया कि यह डिजिटल युग है और इसी को ध्यान में रखते हुए संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को अपग्रेड करना जरूरी था। उदाहरण के तौर पर, यदि मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे अब नागपुर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। वह मुंबई में ही बैठकर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेगा।

समय और पैसे की बचत, प्रक्रिया में पारदर्शिता

इस नई व्यवस्था से नागरिकों को कई फायदे मिलेंगे:
समय और खर्च की बचत: अब लोगों को अलग-अलग शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी।
लेन-देन में पारदर्शिता: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।
प्रॉपर्टी मार्केट को बढ़ावा: यह कदम संपत्ति लेन-देन को और अधिक सुगम बनाएगा।

100 दिन की योजना के तहत बड़ा सुधार

राजस्व मंत्री ने बताया कि यह बदलाव सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में राजस्व विभाग की सुविधाओं को और अधिक डिजिटल और सरल बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों ने किया स्वागत, लेकिन निगरानी जरूरी

प्रॉपर्टी विशेषज्ञों ने इस पहल की सराहना की है। उनका मानना है कि इससे न केवल संपत्ति खरीदने वालों की परेशानियां कम होंगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अनावश्यक भीड़भाड़ भी घटेगी। हालांकि, उन्होंने इस प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है।

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब देखना यह है कि यह नीति कितनी प्रभावी साबित होती है!